Findus on Facebook
ਤਾਜ਼ਾਖ਼ਬਰਾਂ
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ

January 08, 2017 11:16 PM


ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੋ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ-ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈਣ। ਤੀਜਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯਕੀਨਨ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਿੱਖੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਭੈਅ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 254 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6-7 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 58 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, 'ਆਪ', ਭਾਜਪਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਤ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਗ ਫਟਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ-ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੋ ਇਕ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਜਨਸੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਨਿਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਨੀ ਸੌ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ 254 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦੇ ਖ਼ਾਤਰ  ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੰਦੇ ਦੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਇਸ ਉਤੇ ਜੋ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹੀਉ ਕੁੱਝ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੰਡੇ ਚੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਚੰਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਚਮੁਚ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਦੇ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 2018 ਜਾਂ ਛੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਭਲਾ ਅਪਣੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖ਼ਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੰਪਰਕ : 98141-22870

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

Corporate Office : #3037 Sector-19D, Chandigarh

Phone: +91-172 - 2542033, 2542066

Press : D-12 Industrial Area, Ph-1, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.

Phone: +91-172 - 3047671 / 72

Fax : +91-172 - 5013421

Email : admin@rozanaspokesman.com

General Manager : Mr Rajinder singh

Phone : 9855554387

Rozana Spokesman is a Punjabi-language daily newspaper in India. During its earlier years it was a weekly newspaper. The newspaper takes an independent stand in all the matters related to Punjab, and Sikhs and the Sikh religion in particular

Copyright © 2016 Rozana Spokesman