ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ!

ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ!

January 06, 2017 09:25 PM



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਮਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ  ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੜਪ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਧਰਮ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਵੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਰੰਗੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, 80% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 80% ਆਬਾਦੀ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਨਾ ਨਾ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।' ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 80% ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਬੜਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

Corporate Office : #3037 Sector-19D, Chandigarh

Phone: +91-172 - 2542033, 2542066

Press : D-12 Industrial Area, Ph-1, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.

Phone: +91-172 - 3047671 / 72

Fax : +91-172 - 5013421

Email : admin@rozanaspokesman.com

General Manager : Mr Rajinder singh

Phone : 9855554387

Rozana Spokesman is a Punjabi-language daily newspaper in India. During its earlier years it was a weekly newspaper. The newspaper takes an independent stand in all the matters related to Punjab, and Sikhs and the Sikh religion in particular

Copyright © 2016 Rozana Spokesman